आदिवासी जनजातिहरु यो देशको अधिकार सम्पन्न जिम्मेवार नागरिकको रुपमा आत्मसम्मानका साथ जीवन निर्वाह गर्ने अधिकारबाट बञ्चित भई जीवन यापन गर्दै आएको साढे दुई शताब्दी बितिसकेको छ । तर दुई सय पचास बर्षे त्यो कहालि लाग्दो अवस्था अहिले पार भइसकेको छ । राज्यलाई एक धर्म, एक भाषाको नीतिमा बांध्ने प्रयास गर्ने त्यो राजतन्त्र अहिले ढलिसकेको छ । राजनैतिक परिस्थिती बदलिएर गणतन्त्रात्मक भईसकेको छ । राजनैतिक व्यवस्था त बदलियो तर देशको परिस्थिती बदलिन सकेको छैन । अहिले पनि उस्तै छ । अहिले पनि आदिवासी जनजातिको समुचित विकास हुने कुनै नयाँ परिवर्तनकारी नीति ल्याएको देखिंदैन । झन त्यसमाथि चलचित्र क्षेत्रमा त कुनै पनि परिवर्तनको संकेत कतैबाट सम्बोधन भएको देखिंदैन । तैपनि चलचित्रहरु बनिरहेकै छन् ।
मुगाली, बौटे, कोइच (सुनुवार) जस्ता निकै न्युन संख्याका जनजातिका भाषाहरुमा समेत अहिले चलचित्र बन्न थालेका छन् । आदिवासी जनजाति भाषाको चलचित्र क्षेत्रमा अहिले गुरुङ, थारु, नेवार र तामाङ भाषामा संख्यात्मक बृद्धि उल्लेखनीय मान्न सकिन्छ । लिम्बु र मगर भाषामा पनि चलचित्र बन्ने क्रम बढिरहेको छ । थारु र तामाङ भाषाका चलचित्रहरुले विभिन्न ठाउँमा सफलताको किर्तिमान गरेका उदाहरणहरु पनि छन् भने गुरुङ र लिम्बु भाषा एवं संस्कृतिमा आधारित चलचित्रहरु विदेशमा रहँदै आएका नेपालीहरु बीच लोकप्रिय भएका उदाहरणहरु पनि प्रशस्तै छन् । "नुमाफुङ" चलचित्र त कतिपय अर्न्तराष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा प्रसंशित पनि भएको चलचित्र हो । यसरी देशबाहिर समेत ख्याती कमाउन र लोकप्रिय हुन सफल आदिवासी जनजाति भाषाका चलचित्रहरु देशभित्र भने अपेक्षित अवस्थामा छन् । अपहेलित छन् । निर्वाध रुपमा व्यापार गर्नबाट बञ्चित छन् । लुकी लुकी व्यापार गर्नुपर्ने बाध्यतामा जेलिएका छन् ।
यस्तो बाध्यता सिर्जना हुनुको कारण भनेको देशको कानूनी व्यवस्था हो । चलचित्र क्षेत्रको लागि देशको कानून भनेको "चलचित्र निर्माण, वितरण र प्रदर्शन ऐन २०२६" र सो सम्बन्धी नियमावली २०५७ हो । नियमावली २०५७ को दफा १७ अनुसार राज्यले तोकिदिएको जाँचपास समितिबाट प्रदर्शनको अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसलाई चलचित्रको भाषामा सेन्सर सर्टिफिकेट भन्ने गरिन्छ । कुनै पनि चलचित्र सेन्सर बिना र्सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न नपाइने नियम छ र यसै नियमले गर्दा आदिवासी जनजाति भाषामा चलचित्रहरु चलचित्र हलसम्म पुग्न सकेको छैन । चलचित्र नियमावली अनुसार कुनै पनि चलचित्र जाँचपास गराउँदा समितीका सदस्यहरुको भत्ता समेत निर्माताले तिर्नु पर्ने प्रावधान छ । जस अनुसार निर्मातामा करिब १५/१६ हजार रकमको थप व्ययभार पर्न आउँछ । भत्ता अतिरिक्त राजस्व तीन हजार निर्माताले नै तिर्नु पर्छ । यसरी करिब बीस हजार रकम थप आर्थिक भार निर्मातामा आइपर्छ । सिमित बजारको घेराभित्र रहेको आदिवासी चलचित्र माथिको यो आर्थिक भार हटाइनु पर्छ भनि आवाज उठी रहेको धेरै समय बितीसकेको छ । तर सरोकारवाला निकायले अहिले सम्म कुनै सम्बोधन गरेको छैन ।
राज्यको तर्फाबाट आदिवासी जनजाति चलचित्र बारे गरेको सम्बोधनमा एउटा चाहीं नेपाल चलचित्र विकास बोर्ड भित्र बोर्डकै अङ्गको रुपमा एउटा समितीको गठनलाई लिन सकिन्छ । अर्को भनेको सेन्सर वापतको राजस्व दस्तुर पाँच हजार रुपैंयाबाट घटाइ तीन हजार कायम गर्नु हो । पहिलो सम्बोधनमाथि चर्चा गर्दा विकास बोर्डको अङ्गको रुपमा गठन गरिएको समिति "आदिवासी जनजाति मातृभाषी चलचित्र प्रवर्द्धन समिति" हो । आदिवासी जनजाति भाषाका चलचित्रहरुको हक र हित हुने कार्यको शिफारिस गर्ने समितिको रुपमा यो गठन गरिएको छ । यो आफैमा स्वायत्त छैन । र अहिले निष्क्रिय छ । चलचित्र विकास बोर्ड नै आफैमा स्वायत्त हुन नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा बोर्ड भित्रको समिति स्वायत्त हुने कल्पना गर्नु पनि गलत नै हो । त्यसैले अहिले छुट्टै आदिवासी चलचित्र विकास बोर्ड स्थापना हुनु पर्ने आवाज उठ्न थालिसकेको छ । यसै सर्न्दर्भमा धरानमा लिम्बुवान चलचित्र विकास बोर्डको परिकल्पना भईसकेको छ । यसै तर्फो अभ्यास पनि शुरु भई सकेको छ । पोखरामा पनि तमु चलचित्र विकास बोर्डको सोचको अभ्यास थालनी भई सकेको छ ।
सेन्सर बापतको राजस्वको चर्चा गर्दा आदिवासी जनजाति मातृभाषी चलचित्रकर्मीहरुले यो न्यूनतम एक हजार रुपैंयाभन्दा माथि हुनु हुँदैन भन्ने माग राखेका थिए । जुन राज्यले स्विकारेको छैन । यस्तै गरी राज्यको कर्मचारितन्त्र (ब्युरोकेट्स) ले नभई आदिवासी चलचित्र भनेको सम्बन्धित जातिय संघ संस्थाबाट हुनु पर्ने माग अगाडि आई सकेको छ । यस्तो जातिय सेन्सर बोर्डमा बरु राज्यले आफ्नो प्रतिनिधी बढीमा दुई जनासम्म पर्ठाई राज्यको नीति नियम बमोजिम चलचित्र बनेको छ/छैन भनि जाँच गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव पनि दिई सकिएको छ । अहिलेको यथास्थीतिवादी सेन्सर बोर्डमा चलचित्र सेन्सर गराउँदा आदिवासी जनजातिहरु जातिय संस्कृति नबुझेका कारण सेन्सर सदस्य र चलचित्रकर्मी बीच वादविवादको स्थीति समेत सिर्जना भएका धेरै उदाहरणहरु छन् । यत्तिमात्र नभई देशका विभिन्न भागमा निर्माण भएका आदिवासी जनजाति चलचित्रहरुको सेन्सर राजधानीमा नै आएर गराउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन सकेमामात्र आदिवासी चलचित्रको विकासमा टेवा पुग्न सक्ने देखिन्छ ।
राज्यको आधिकारिक निकायले सेन्सर गरेपछि त्यस्ता चलचित्र हलमा लाग्नु पर्ने हो । तर सरोकार वालाहरुको विभेदकारी व्यवहारले गर्दा त्यस्तो हुन सकेको छैन । यस्तो समस्या आदिवासी जनजाति मातृभाषाका चलचित्रहरुका लागि मात्र नभई मूलधारका भनिने खस नेपाली चलचित्रहरुलाई पनि छ । दुई तीन वर्ष अगाडि नै सेन्सर पास भएका त्यस्ता चलचित्रहरुको समेत राजधानीमा व्यवस्थित प्रदर्शन सम्भव हुन सकेको छैन । हलवालाहरुको छाता संगठन नेपाल चलचित्र संघ र निर्माताहरुको छाता संगठन नेपाल चलचित्र निर्माता संघ समेत यसमा हात बांधेर बसेको स्थीति छ । यस्तो विषम परिस्थीतिमा नेपाल चलचित्र संघले गत वर्ष एउटा परिपत्र जारी गरी आफ्ना सदस्यहलहरुलाई संघमा दर्ता नभएका चलचित्र प्रदर्शन नगर्न र नगराउन निर्देशन दिंदा आदिवासी जनजाति चलचित्रमाथि बज्रपात भए सरह भएको छ । नेपाल चलचित्र संघमा चलचित्र दर्ता गर्न कि सेलुलोयड प्रविधीका बनेका वा उच्च प्रविधीका डिजिटल प्रविधीका चलचित्र हुनु अनिवार्य छ । जुन आदीबासी चलचित्रहरु छैनन् । कतिपय नेपाली चलचित्रहरु पनि हैनन् ।
नेपाल चलचित्र संघले यसरी विभेदकारी नियम लाद्दा आदिवासी चलचित्रहरु अझ थप मर्माहट भएको छ । यसभन्दा अघि आदिवासी जनजाति चलचित्रकर्मीहरुले सरल रुपमा सेन्सर गर्न पाउनु पर्ने र सेन्सरबाट स्विकृत त्यस्ता चलचित्रहरु हलमा चल्ने वातावरण बनाइनु पर्ने र आदिवासी चलचित्र चल्ने निश्चित दिनको आरक्षण हुनु पर्ने माग उठाउँदै आइरहेको थियो । त्यो माग सम्बोधन हुने त कताकता झन चलचित्र संघमा दर्ता नभएका चलचित्र नचलाउन परिपत्र गरिंदा समेत राज्य मौन हुनु यो क्षेत्रको लागि दुःखद कुरा नै हो भन्न सकिन्छ ।
आदिवासी जनजाति चलचित्रको हकमा राज्य संधै उदासिन रहँदै आएको छ । अन्य चलचित्र व्यवसायीहरुले मात्र हैन राज्यको समेत उपेक्षाको शिकार बनेको छ नेपालका आदिवासी जनजाति चलचित्र र चलचित्रकर्मीहरु । त्यसको एउटा उदाहरुणको रुपमा राज्यले अहिलेसम्म पनि सञ्चार र चलचित्रसंग सम्बन्धित निकायमा राजनैतिक नियुक्ति गर्दा आदिवासी जनजाति चलचित्रकर्मीलाई सौतेनी व्यवहार गर्दै आइरहेको छ । चलचित्र विकास बोर्डको स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म नियुक्त अध्ययक्षहरुमा अहिलेसम्म कुनै आदिवासी अनुहार देखिएको छैन भने बोर्डका सदस्यहरुमा समेत आदिवासी अनुसार छानिएको उदाहरण थोरै छ ।
बोर्डमा अध्यक्ष लगायत चार सदस्य नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । यसमा समावेशी र समानुपातिक रुपमा आदिवासी जनजाति चलचित्रकर्मीलाई संलग्न गराउनका लागि यसको सरञ्चनामा हेरफेर गरी सात सदस्यसम्म बनाउँदा पनि सरकारी बजेटमा केही ठूलो असर पर्ने देखिंदैन । यसका साथै बोर्डले गठन गरेको महिला सशक्तिकरण समुहमा समेत आदिवासी जनजाति महिला चलचित्रकर्मीहरुलाई पनि समानुपातिक रुपमा स्थान दिनु पर्ने आवाज उठेको कुरा यहाँ उल्लेख योग्य छ । यी आवाज र मागहरु प्रति अहिलेसम्म राज्यले उपेक्षाको व्यवहार गरीरहेको छ । जुन अत्यन्त दुःखदायी हो । सहनशीलताका धनी र धैर्यवान आदिवासीहरुको यो बांध फुट्यो भने निकै ठूलो अप्ठेरो स्थीति सिर्जना हुन सक्छ । तर्सथ बेलैमा यस्ता मागहरुको उचित सम्बोधन हुनु पर्ने देखिन्छ ।
