उनको अर्जुनदृष्टि यतिबेला संवैधानिक संकट टार्न राष्ट्रिय सहमति जुटाउने तर्फ लक्षित हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो देखिँदैन । यी सबथोक छाडेर कामचलाउ प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई मिडिया ‘हाइप’ कमाउन लागिपरेका छन् । एक सातामै दोस्रो पटक फिल्मकर्मीलाई भेटेर उनले चलचित्रसँग नजिक हुन लागेको सन्देश दिए । गत शुक्रबार सरकारी निवासमा उनले फिल्मकर्मीबाट औद्योगिक मान्यता दिलाउने सम्बन्धी ज्ञापनपत्र बुझेका थिए । चार दिन नबित्दै भट्टराईले पुनः डिजिटल सिनेमा नेपाल (डीसीएन) को दोस्रो पटक निरिक्षण गरेर घरेलु फिल्ममा डिजिटल प्रविधि विकासको प्रशंसा गरे ।
राष्ट्रिय मुद्दाको छिनोफानो छाडेर फिल्मी जमघटमा पुग्ने प्रधानमन्त्रीको बढ्दो प्रवृत्ति पछाडि दुई किसिमका स्वार्थ गाँसिएका छन् । पहिलो- उनी सेलिव्रिटी लोकप्रियतालाई आफ्नो राजनीतिक प्रतिष्ठामा उपयोग गर्न चाहन्छन् । दोस्रो- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कामचलाउ सरकार रहिरहेकै बेला फिल्मलाई औद्योगिक मान्यता दिलाउन चाहन्छ । महासंघका वस्तुगत समिति सदस्य तथा डीसीएन प्रबन्ध निर्देशक अशोक शर्माको चुल्हे निम्तो स्वीकार्नु पछाडि दुवै तिरको आपसी अपेक्षाहरु कारक छन् ।
सरकारी हैसियतमा नरहँदा पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले डीसीएन निरिक्षण गरेका थिए । लगत्तै उनले दसैं, तिहार र छठको छेकोमा बालुवाटारमा कलाकारलाई चियापान आयोजना गरे । काठमाडौं सरसफाइका लागि सिंहदरबारमा कलाकारको सहयोग र प्रतिबद्धता खोजे । निर्देशक समाजको अन्तराष्ट्रिय कार्यशालामा फिल्मको प्रवृत्तिको व्याख्या गरे, बालुवाटारमा उद्योग मान्यता बारेको ज्ञापनपत्र बुझे । फिल्म प्रिमियर र समारोहमा बाबुरामको सहभागिता प्रशष्त पाइन्छ । तर किन ? यसको उत्तर उनी आफैले बालुवाटार चियापानमा यसरी दिएका थिए, 'संस्कृतिकर्मी र राजनीति अभिन्न अंग हुन् । सांस्कृतिक सौन्दर्य विनाको राजनीति पूर्ण हुँदैन ।’
मिडियाबाट फिल्मप्रेमी प्रधानमन्त्रीको उपमा पाएका भट्टराई अझै फिल्मसँग नजिक हुन चाहन्छन् । फिल्मी समारोहका निम्तोलाई सकेसम्म बालुवाटारले अस्वीकार गरिरहेको छैन । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द पौडेल भन्छन्, 'उहाँ (बाबुराम)ले सेलिव्रिटी पावर राम्रैसँग बुझ्नुभएको छ । संस्कृति प्रेमी भएकाले पनि फिल्मप्रति उहाँको रुचि जागेको हुनुपर्छ ।’ यही कारण प्रधानमन्त्रीका अधिकांश कार्यक्रममा उनको पार्टी निकट फिल्मकर्मी पुगेकै हुन्छन् । तर, आलोचक प्रधानमन्त्रीको फिल्मी दौडाहालाई सस्तो प्रचारबाजी र मिडिया हाइपका लागि भएको तर्क गर्छन् ।
अर्को तर्फ, व्यावसायीको छाता संस्था महासंघ आफूसँग नजिक रहेका र अर्थतन्त्र राम्रोसँग बुझेका बाबुरामबाटै फिल्मलाई उद्योगको मान्यता दिलाउने काममा सक्रिय छ । अर्थमन्त्री कालमा उनले डेढ करोड फिल्मलाई उपलब्ध गराएका थिए । उद्योग स्थापनाको प्रस्तावना सरकारलाई बुझाइए पनि बाबुरामले अबको बजेटमा फिल्मलाई उद्योगको मान्यता नदिलाउने अर्थ स्रोत बताउँछ । चलचित्र विकास बोर्डलाई उपलब्ध गराउने नियमित बजेट बाहेक फिल्मको अतिरिक्त सम्बोधन नहुने दावी स्रोतको छ ।
बाबुरामले देलान् करोड ?
प्रधानमन्त्रीले गत शुक्रबार फिल्म कलाकर्मी कोषलाई एक करोड रुपैंया उपलब्ध गराउने वचन त दिए तर, कुन कोषबाट दिनेछन् खुलाएनन् । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले दिने भनेको रकम निकासा गर्न पूर्ण बजेट आउनुपर्छ । प्रतिपक्षी दलहरुको विरोधका कारण पूर्ण बजेट आउने कि नआउने यकिन भैसकेको छैन । यसअघि पनि कोषलाई अर्थमन्त्रीले एक करोड र प्रचण्डले अर्को एक करोड दिलाउने बताएका थिए । बुझिए अनुसार माओवादी अध्यक्षले दिने भनेको रकम नै प्रधानमन्त्रीले निकासा गर्न लागेका हुन् । बाबुरामले वचन पुरा गर्छन् या गर्दैनन्, दलिय सहमति नजुटेसम्म भन्नु हतार हुनेछ ।
