कलाकार नीर शाहले चलचित्र विकास बोर्डको स्थापना भएपश्चात् नेपाली फिल्मको ओरालो यात्रा सुरु भएको टिप्पणी गरेका छन् । शनिबार ‘कलिङ साहित्य महोत्सव’को ‘एक्काइसौं शताब्दीमा रिल : नेपाली सिनेमाको विकास’ सेक्सनमा बोल्ने क्रममा उनले ०५८ सालमा राज्यकोषबाट पाउने सबै सहुलियत बन्द गराएर बोर्ड स्थापना भएपछि नेपाली फिल्म ओरालो लाग्न थालेको बताएका हुन् ।
२०४२ देखि ०५८ सालसम्म राज्यले नेपाली फिल्म उद्योगलाई सबैभन्दा धेरै सघाएको स्मरण गर्दै उनले त्यसबेला मनोरन्जन करबाट उठेको ७५ प्रतिशत निर्मातालाई फिर्ता हुने व्यवस्था रहेको बताए । तुलसी घिमिरेको फिल्म ‘लाहुरे’ले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ३३ लाख रुपैयाँ मनोरन्जनवापत् पाएको समेत उनले जानकारी गराए । हलमा फिल्म देखाएवापत् नै छुट्टै पैसा मिल्ने गरेको उनी सम्झन्छन् ।
दुई वर्षमा एउटा फिल्म बन्ने समयबाट वर्षमै ७० वटा फिल्म बन्ने अवस्था आउनुमा राज्यले उपलब्ध गराएको सहुलियतलाई मान्छन् उनी । शाह भन्छन्, ‘राज्यले दिने सहुलियत बन्द गराउन लगाएर फिल्मकर्मीहरूले ०५८ सालमा चलचित्र विकास बोर्डको माग गर्दै एउटा सम्झौता गर्नुभयो । बोर्ड खोल्न त्यो सहुलियत बन्द भयो । बोर्ड स्थापनापछि नेपाली फिल्मको ओरालो यात्रा पनि सुरु भयो ।’
अहिले हिन्दी फिल्म हलमा देखाएर प्राप्त हुने शुल्कबाट बोर्डका कर्मचारीले तलब पाउने गरेको र अध्यक्षले पाउने ६२ हजार ३ सय ८८ रुपैयाँ तलब समेत हिन्दी सिनेमा देखाएवापत् प्राप्त हुने अवस्था रहेको उनको भनाई छ । यसलाई नेपाली फिल्मकर्मीहरुले नै बिगारेकाले राज्यबाट सहुलियत पाउने व्यवस्था पुनः स्थापित गर्न सकेको खण्डमा नेपाली फिल्म लयमा फर्किने उनको विश्वास छ ।
