नेपाली फिल्मको विकास र प्रवर्द्धनको लागि राज्यद्वारा गठन भएको चलचित्र विकास बोर्डको औचित्यमाथि पटक-पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ । फिल्मको सृजनात्मक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्नेदेखि निर्मातालाई प्रक्रियाको नाममा अनावश्यक झमेला दिने कार्यले बोर्ड खारेजीको माग बेखाबखतमा चर्को रुपमा उठ्ने गर्छ । अहिलेसम्म फिल्मकर्मीले बोर्ड हुनुको अनुभूति नै गर्न पाएका छैनन् ।
अहिले बोर्ड सम्मान गर्ने दौडमा देखिएको छ । गत महिना राष्ट्रपति कार्यालयमा एनआरएनए यूएईका निर्वतमान अध्यक्षलाई समेत सम्मान गरेर विवादमा तानिएको बोर्डले मंगलबार संविधान दिवसको छेकोमा १० जना फिल्मकर्मीलाई सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणमा योगदान पुर्याएबापत सम्मान गर्यो । तर, उक्त कार्यक्रम हुनुभन्दा अगावै त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको थियो ।
मदनकृष्ण श्रेष्ठ, मिथिला शर्मा, दयाराम दाहाल, मुकुन्द किशोर भट्टराई, श्याम सापकोटा, रेखा थापा, दीपाश्री निरौला, मीनबहादुर भाम, मनोज पण्डित र विजयरत्न तुलाधरसहित चलचित्रकर्मी कल्याण कोषलाई बोर्डले सम्मान गरेको हो । यसमध्ये मनोज पण्डित बोर्डको कट्टर आलोचक मानिन्छन् । उनले बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसीको कार्यशैलीको पनि किस्ता-किस्तामा आलोचना गरेका छन् ।
अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाएको केही समयपछि भुवन बोर्ड अध्यक्ष भएका थिए । त्यसबेला पण्डितले भुवनलाई अध्यक्ष बनाएर सरकारले यौन दुर्व्यवहारजस्तो अपराधलाई सामान्यीकरण गरिदिएको बताएका थिए । अब उनै पण्डितलाई भुवनले बोर्डबाट सम्मान गरेका छन् । कतिपयले यसलाई आलोचकको मुख बन्द गराउने भुवनको नीति भनेका छन् ।
