चलचित्र सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदाप्रति फिल्म सम्बद्ध संघ-संस्थाहरुले आपत्ति जनाएका छन् । फिल्म क्षेत्रको सर्वोच्च निकाय चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्तता बिना नै बनाइएको विधेयक मान्य नहुने अधिकांश संस्थाहरुको धारणा छ । चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष मोहन निरौलाले यो विधेयक स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।

उनले विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै फेसबकमा लेखेका छन्, ‘चलचित्र विकास बोर्डलाई सञ्चार मन्त्रालयको एउटा शाखाको रूपमा परिकल्पना गरिएको विधेयक अस्वीकार्य छ । यो विधेयक नेपालको संविधान र संघीयताको पनि विपरित छ ।’ फिल्मकर्मीहरूको सहमति, सहभागिता, भावना र पेशागत सुरक्षाको प्रत्याभूति बिना विधेयक परिकल्प गरिएकोमा अध्यक्ष निरौलाले आपत्ति जनाए ।

त्यस्तै, चलचित्र निर्माता संघले चलचित्र विधेयक निरकुंश शैलीको रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । संघका अध्यक्ष नवल खड्काले यो विधेयकभन्दा २०२६ सालको चलचित्र कानुन निकै प्रगतिशील रहेको बताएका छन् । यो विधेयकले नेपाली फिल्म क्षेत्रको हित नगर्ने उनले बताए । विधेयकको विषयमा बिहीबार दिउँसो निर्माता संघमा फिल्मसम्बद्ध संघ-संस्थाहरुबीच छलफल समेत भएको थियो ।

छलफलबाट तत्काल चलचित्र विधेयक अघि नबढाउन चलचित्र विकास बोर्ड र तालुकवाला निकाय सञ्चार मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको निर्माता संघका अध्यक्ष खड्काले बताए । बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्त गरिनुपर्ने, चलचित्र जाँच समिति बोर्डअन्तर्गत रहनुपर्ने, स्वदेशी फिल्मलाई सेवा-सुविधा दिइनुपर्ने आदि विषय नसमेटिएका कारण विधेयक परिमार्जित गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

उनी भन्छन्, ‘चलचित्र विधेयकका लागि फिल्मसम्बद्ध संघ-संस्थाहरुले विभिन्न सुझावहरु दिएका थियौं । तर, केही पनि समेटिएन । मात्र कर्मचारीतन्त्र मौलाउने खालको विधेयक आएको छ । विधेयकमा विभिन्न कुरा सच्चाउनु पर्ने देखिन्छ । केही समय हाम्रो कुरा राख्नका लागि विधेयकलाई अगाडि नबढाउन आग्रह गर्दै हामी शुक्रबार बोर्ड र सूचना मन्त्रालयमा गएर ध्यानाकर्षण गराउँदैछौं ।’

बोर्डले दुई हप्ता अगाडि वेबसाइटमा विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो । आवश्यक राय, सुझाव एवं पृष्ठपोषणका लागि मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको हो । तर, बोर्डलाई पूर्ण रुपमा स्वायत्त नबनाएसम्म विधेयक स्वीकार गर्ने पक्षमा फिल्मकर्मीहरु छैनन् । विधेयकको मस्यौदामा चलचित्र विकास बोर्डलाई सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतको एउटा विभागको रूपमा परिकल्पना गरिएको छ ।