चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा भुवन केसी नियुक्त भएदेखि बोर्ड इतिहासमा नै सर्वाधिक विवादमा तानिँदै आएको छ । कहिले राष्ट्रिय अवार्डबाट उत्कृष्ट फिल्मको विधा नै हटाउने निर्णयका कारण होस् या केही संस्थाहरुले फिल्मको नाममा आपत्ति जनाएपछि शीर्षक नै हेरफेर गर्न भूमिका खेलेको घटनाले होस्, उनीसँगै बोर्डको औचित्यमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठ्दै आइरहेको अवस्था छ ।

यसैबीच, एकपटक फेरि बोर्डले गरेको एक निर्णयका कारण विरोध चर्किएको छ । बोर्डले अब आफैंले फिल्म निर्माण गर्ने गरि ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याएपछि फिल्मकर्मीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । नीति निर्माण गरेर फिल्म क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने बोर्ड आफैं फिल्म निर्माण गर्न तम्सिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको भन्दै यो निर्णय फिर्ता लिन फिल्मकर्मीहरुले दबाब दिएका छन् ।

निर्देशक मनोज पण्डित फेसबुकमा लेख्छन्, ‘चलचित्र मैत्री नीति बनाएर संसदबाट पारित गरि लागु गर । प्रशासनिक सहजीकरण गरिदेउ । नयाँ र प्रयोगधर्मी सिनेकर्मीलाई उत्प्रेरणा देउ तर आफैं सिनेमा बनाउछु भन्ने निर्णय नगर । यस्तो अव्यवहारिक निर्णय फिर्ता लिएर बोर्डको विधानलाई सम्मान गर ।’ उनको स्टाटसमा दीपकराज गिरीले पनि ‘लाइक’ गरेर मौन समर्थन जनाएका छन् ।

त्यस्तै, पत्रकार ध्रुव लम्सालले सर्वोत्कृष्ठ फिल्मको अवार्ड लुकाउने बोर्डले आफैं फिल्म बनाउन लाग्नुलाई बोर्डमा पञ्चायती व्यवस्था आएको रुपमा टिप्पणी गरेका छन् । उनको स्टाटसमा फिल्म लेखक सामीप्यराज तिमल्सिनाले ‘सकाएरै छाड्ने भए’ भन्दै बोर्डको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । कतिपयले बोर्डले बनाउने फिल्ममा भुवनले आफ्नै छोरालाई लिने भन्दै व्यंग्य पनि गरेका छन् ।

आफैंले फिल्म बनाउने निर्णयको विषयमा बोर्डको भने आफ्नै तर्क छ । बोर्ड सदस्य तथा प्रवक्ता केएल बुढाथोकीले सेनाले पेट्रोल पम्प चलाउन हुने, साझा प्रकाशनले पुस्तक बेच्न हुने, शाही नेपाल चलचित्र संस्थानले फिल्म बनाउन हुने तर बोर्डले फिल्म बनाउन किन नहुने भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनका अनुसार, बजेट विनियोजन भएर फिल्म निर्माणको प्रक्रिया धेरै अगाडि बढिसकेको छ ।