.jpg)
नेपालमा फिल्म बनाउनभन्दा चलाउन कठीन छ । रिलिजका लागि मिति खोज्नदेखि हलमा शोका लागि निर्माताले ठूलै माथामच्ची गर्नुपर्छ । अब झन् फिल्म रिलिजको प्रक्रिया जटिल बन्दैछ । नेपाली फिल्म क्षेत्रका दुई संस्था निर्माता संघ र नेपाल चलचित्र संघले अबदेखि फिल्म रिलिज गर्दा दुवै संस्थामा दर्ता गर्नुपर्ने र निर्माता संघमा ५ हजार तिरेर सदस्यता लिनुपर्ने सिन्डिकेट लादेका छन् ।
यो निर्णय गर्न दुई संस्थाले कार्यदल नै बनाएका थिए । चलचित्र संघको तर्फबाट गोपाल कायस्थ र निर्माता संघका तर्फबाट उदय सुब्बा कार्यदलको संयोजक हुन् । तर, दुई संस्थाको कार्यदलको निर्णयलाई लिएर फिल्मकर्मीहरु पक्ष-विपक्षमा देखिएका छन् । एकथरी यसलाई असंवैधानिक भनिरहेका छन् भने अर्काथरी यो निर्माताकै हितका लागि रहेको तर्क गरिरहेका छन् ।
कलाकार तथा निर्माता दीपकराज गिरीले फिल्म प्रदर्शनअघि निर्माता संघमा दर्ता गर्नुपर्ने र संघको सदस्य बन्नुपर्ने निर्णयको समर्थन गरेका छन् । निर्माता संघको तर्फबाट कार्यदलको सदस्य समेत रहेका उनले बिहीबार फेसबुक स्टाटसमार्फत् घुमाउरो रुपमा सिन्डिकेटको बचाउ गर्दै पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शन गर्न लाइन बस्नुपर्ने नियमको उदाहरण दिएका छन् ।
उनी लेख्छन्, ‘पशुपतिनाथमा भक्तहरूले दर्शन गर्न पाउनु लोकतन्त्र हो भने त्यहाँ लाइन बस्नु पर्ने चाहिँ अनुशासन हो । म स्वतन्त्र छु, लाइन बस्दिनँ भन्नु लोकतन्त्र होइन साँढेतन्त्र हो ।’ दीपकराजको भनाइको आशय प्रष्ट छ, ‘स्वतन्त्र छु भन्दैमा मनलाग्दी रुपमा फिल्म चलाउन पाइँदैन ।’ उनको स्टाटसमा निर्देशक दीपेन्द्र के. खनाल, कलाकार निर्मल शर्मालगायतले समर्थन जनाएका छन् ।
स्टाटस लेख्नुभन्दा अघिल्लो दिन दीपकराजले एक अन्तर्वार्तामा निर्माताको हकहितका लागि लड्ने संस्थाको कोठाभाडा तिर्न समेत नसकिने अवस्था आएपछि फिल्म रिलिज गर्दा निर्माता संघमा सदस्य बन्नुपर्ने निर्णय गरेको बताएका थिए । यसको मतलब संघको कोठाभाडा तिर्न निर्माताले फिल्म रिलिज गर्नुअघि सदस्यताबापत ५ हजार तिर्नुपर्नेछ । नभए फिल्म रिलिज हुन पाउने छैन ।
एकातिर दीपकराज गिरीसहितका केही सीमित निर्माताहरु सिन्डिकेटको पक्षमा उभिँदा अर्कोतिर निर्देशकहरु नबीन सुब्बा, निश्चल बस्नेत, मनोज पण्डित, दीपक रौनियार, सुलक्षण भारती, निर्माता रामकृष्ण पोखरेल लगायतले दुई संस्थाले गरेको निर्णयको विरोध गरेका छन् । सिनेमा क्षेत्रमा सिन्डिकेटवाला निर्माणहरु असंवैधानिक रहेको उनीहरुको ठहर छ ।
बिहीबार निर्देशक निश्चलले फेसबुकमा प्रश्नवाचक चिन्हलाई उल्टोतिर घुमाएर घोचक ढंगले लेखेका छन्, ‘निर्माता संघमा आबद्ध हुनुभयो भने यो यो सुविधा हुनेछ, हामी यसरी लड्छौं तपाईंहरुको हकहितको लागि भनेर उदाहरणसहित केही आउने आशा थियो ।’ संघले निर्मातालाई विभिन्न सुविधामार्फत् आकर्षित गर्नुपर्नेमा उल्टो काम भइरहेको उनको भनाइको आशय देखिन्छ ।
त्यस्तै, निर्देशक तथा लेखक मनोज पण्डितले दुई संस्थाको निर्णयलाई असंवैधानिकको संज्ञा दिएका छन् । उनी लेख्छन्, ‘सिनेमा सम्बन्धित श्रमजीवीको हितका लागि गठन भएका संघ-संस्थाहरु आफूलाई नै शाषक मान्दै अङ्कुश लगाउनेतर्फ अग्रसर हुनु पश्चगामी हावी हुनु हो । सिनेमा क्षेत्रमा सिन्डिकेटवाला निर्णयहरु भट्टाभट भइरहेको छ, जुन असंवैधानिक छ ।’
निर्माता संघको तर्फबाट कार्यदल संयोजक तथा निर्देशक उदय सुब्बाका अनुसार आगामी माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी चलचित्र संघमा वितरकले फिल्म दर्ता गर्दा निर्माता संघको पनि अनिवार्य सिफारिस पेश गर्नुपर्नेछ । यसका लागि निर्माता संघले ५ हजार सदस्यता शुल्क लिएर प्रदर्शनका लागि सिफारिस दिनेछ । यसअघि निर्माताले सीधै वितरकमार्फत् फिल्म प्रदर्शन गर्ने गरेका थिए ।
