सरकारले चलचित्रसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ । उक्त विधेयकलाई संसदमा पेस गर्न मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
२०८० सालको माघमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले चलचित्रसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । त्यसपछि सञ्चार मन्त्रालयले चलचित्र विकास बोर्डमार्फत् मस्यौदा बनाएर अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयमा पठाएको थियो । दुवै मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि सरकारले विधेयक संसदमा पेस गर्न लागेको हो ।
अब विधेयकले अन्तिम रूप लिन संसदमा दफावार छलफल हुनेछ । प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पास भएपछि त्यसलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । अनि मात्र ऐन बन्छ र त्यही कानून हुन्छ । यो प्रक्रिया पूरा हुन ३/४ महिना समय लाग्न सक्ने देखिन्छ । प्रस्तावित विधेयकको पूर्ण मस्यौदा भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।
गत भदौमा चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएपछि दिनेश डिसीले आफ्नो कार्यकालभित्र चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्ने बताएका थिए । अन्ततः उनको जोडबलमा त्यो सम्भव भएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत् फिल्मकर्मीहरुले उनलाई बधाई दिइरहेका छन् । नेपाली फिल्म क्षेत्र आजसम्म २०२६ साल (पञ्चायतकाल)मा बनेको ऐनको भरमा चलिरहेको छ ।
