नेपाल चलचित्र विकास बोर्डको दोस्रो बैठकले स्तरिय चलचित्रको निर्माणमा जोड दिदै बितरण र प्रदर्शनलाई समेत मध्यनजर गरेर चलचित्र क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्वनमा निरन्तरता ल्याउनका लागी बिभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ ।
स्वदेशी चलचित्रले लगानी उठाउन नसकिरहेको भन्दै लगानी संरक्षणका लागी चलचित्र विकास बोर्डले बिभिन्न चलचित्रकर्मीहरुसँग छलफल गरी केही हलहरुले गर्ने गरेको अव्यवहारिक काम माथि नियन्त्रण समेत गर्ने भएको छ । काठमाण्डौ उपत्यकामा स्थानिय निकायको समन्वयनमा कुनै पनि स्थानिय विकास शुल्क नलिएको भन्दै बोर्डले काठमाण्डौ बाहिरका हलहरुले प्रबेश शुल्कको ५ प्रतिशत विकास शुल्क लिने गरेकोमा शुल्कको खारेजी गर्ने निर्णय समेत बोर्डले गरेको छ । स्वदेशि चलचित्रसँग कुनै पनि विकास शुल्क नलिने भनी आर्थिक ऐनमा स्पष्ट उल्लेख गरी स्वदेशि चलचित्रको प्रवर्द्वनका लागी १५ प्रतिशत राज्यले छुट दिएको उल्लेख गर्दै बोर्डको बैठकले स्थानिय विकास शुल्कको रुपमा काटीने रकमले स्थानीय विकासमा समेत खासै ठुलो प्रभाव पार्न नसकेको उल्लेख गरेको छ । यसरी स्थानिय विकास शुल्क लिदा निर्मातालाई अनावश्यक रुपमा भार परेको भन्दै बोर्डले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय मार्फ स्थानिय विकास मन्त्रालयमा सोको बारेमा अनु्रोध गर्ने भएको भएको छ ।
यस्तै बोर्डको बैठकले काठमाण्डौ उपत्यकामा शनिबार बाहेकका दिनहरुमा पनि चलचित्र प्रदर्शन हुने गरेकोमा अब शनिबार बाहेकका अन्य दिनको बिहानी शो खारेज गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । बिहानीको शोमा स्कुल कलेजका बिद्यार्थीहरू क्लास छोडी चलचित्र हेर्न आएको भन्दै बिभिन्न क्षेत्रबाट शनिबार बाहेकका बिहानको शो हटाउन माग भएको भन्दै बोर्डले सभ्य समाजको निर्माणमा सानो योगदान गरेको उल्लेख गरेको छ । साथै चलचित्र विकास बोर्डलाई चलचित्र प्रदर्शनको समय तोक्ने अधिकार प्रत्यायोजन हुनु पर्ने भन्दै शनिबार बाहेकका दिनमा बिहान ११ बजे अगाढी कुनै पनि चलचित्र प्रदर्शन गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै बोर्डले एउटा पूर्ण चलचित्र घरमा साउण्ड सिष्टम, प्रोजेक्टर, लाइट, सिट, पर्दा आदी पर्ने र पूर्ण चलचित्रमा प्रिन्ट वा हार्डडिक्स, पोष्टर तथा शो कार्ड, फ्लेक्स बोर्ड पर्ने जनाएको छ । बोर्डले पूर्ण चलचित्र घरका लागी आवश्यक वस्तुहरुको उपलब्धताको दायित्व चलचित्र घर आफ्नै भएको उल्लेख गर्दै केही चलचित्र हलहरुले अपूर्ण चलचित्र हलको जस्तै प्रोजेक्सन खर्च, डिभिडि क्याम्प शुल्क, हल खर्च, स्थानीय पब्लिसिटी लगायतका खर्चहरु लिई नियम बिपरित चलचित्र निर्माताहरुसंग रकम काट्ने गरेकोमा निर्माताको शेयर भुक्तानी गर्ने बेला यो वा त्यो वहानामा अनावश्यक खर्च नकाट्न चलचित्र संघ मार्फ कार्यन्वयन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
बोर्डको दोस्रो बैठकले चलचित्र जतिनै राम्रो भए पनि हलमा जडान गरीएको प्रबिधिका कारण चलचित्रको पिक्चर, साउण्ड लगायतका क्वालीटिमा असर पर्ने हुदा चलचित्र प्रति दर्शकको मोह घट्ने भएकोले हलहरुको अवस्था सुदृढ गर्न समेत अनुरोध गरेको छ । हलको भौतिक र प्राबिधिक पूर्वाधारमा सुधारका लागी नितिगत रुपमा प्रोत्साहित गरी दर्शकहरु हल सम्म आउने बाताबरण मिलाउन चलचित्र घरको बर्गीकरण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । चलचित्र क्षेत्रलाई मर्यादित र ब्यवस्थीत बनाई गुणस्तर बृद्धिका लागी गुणत्मक भन्दा गुणस्तरीयतामा जोड दिई चलचित्र निर्माण गर्नु पर्ने भन्दै चलचित्र र चलचित्र घरको बर्गीकरणका लागी मापदण्ड तयार गर्न बोर्डले प्रबत्ता बिजय बस्नेतको संयोजकत्वमा ७ सदस्यिय समिती समेत गठन गरेको छ । यसरी गठन गरीएको समितीका सदस्यहरुमा निर्देशक नबिन शुब्बा, आकाश अधिकारी, चलचित्र संघका महासचिब प्रदिप उदय, राजु थापा, गोपाल चन्द्र लामीछाने र सदस्य सचिबमा अनुपम निरौला रहेका छन् ।
यस्तै बरिष्ठ चलचित्रकर्मी तुलसी घिमिरेलाई नेपाली नागरीकता दिलाउन सम्बन्धीत निकायमा सिफारीस गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । यो बाहेक बोर्डले हरेक १५ -१५ दिनमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आफ्ना कामहरुलाई सार्वजनिक गर्ने समेत बताएको छ ।
