सेन्सर बोर्डले कैची लगाएका दृष्यहरु नकाटीकन सार्वजनिक प्रदर्शन भएको हिन्दी चलचित्र देली बेलीको सार्वजनिक प्रदर्शनमा प्रशासनले रोक त लगाएको छ । तर यसले नेपाली समाजमा पारेको प्रभावका बारेमा भने सम्बन्धित निकाय अहिले सम्म मौन देखिएको छ ।
चलचित्रले कानुनको अबज्ञा गर्दै सेन्सर बोर्डको निर्देशनको पालना नगरेका कारण यसको मुख्य दोषि नेपालका लागी चलचित्र बितरण जिम्मा लिने ब्यक्ति वा संस्था हुने काठमाण्डौका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद ढकालले बताएका छन् । यस्तै ढकालले घटनाको अर्को दोषि चलचित्र प्रदर्शक रहेको उल्लेख गरेका छन् । ढकालले आफुहरुलाई सेन्सर बोर्डले पत्र काटी सार्वजनीक प्रदर्शनमा रोक लगाउन भनेका कारण आफुले सार्वजनीक प्रदर्शनमा रोक लगाउदै चलचित्रको हार्डडिक्स नियन्त्रणमा लिएको बताए । उनले अबको कारबाही कानुन अनुसार हुने बताएका छन् ।
कानुन अनुसार के कारबाही हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले प्रशारण ऐन अनुसार दश हजार र एक वर्ष सम्म जेल सजाय वा दुबै हुन सक्ने बताएका छन् । उनले यो घटना सञ्चार मन्त्रालय अर्न्तगतको भएको बताउदै प्रसारणका सम्बन्धमा कानुनले बन्देज गरेका कुराहरु प्रसारण भएमा त्यसको अनुगमन गर्न र कारबाही गर्न सञ्चार मन्त्रालयका सचिबको नेतृत्वमा कानुन बिद र प्राबिधिक सहितको टोलीले रहेको भन्दै त्यहि टोलीले गरेको सिफारिशका आधारमा दोषीलाई कारबाही गरीने उनको भनाई छ । कानुनको उल्लङघन गर्दै प्रर्दशन भएको चलचित्रले समाजमा पारेको प्रभावको मुल्याङकन गर्दै सञ्चार सचिब नेतृत्वको टोलीले गरेको निर्णयलाई प्रशासनले कार्यन्वयन गर्ने बताए ।
यता यस बारेमा थप जानकारी लिन सञ्चार सचिब श्रीधर गौतम संग कुराकानी गर्दा उनले आफुले एक पटक कानुनले ब्यवस्था गरेका कुराहरुलाई अध्ययन गरेर मात्र बोल्न सक्ने बताएका छन् । यद्यपी उनले कानुनले तोके बमोजीम दोषीलाई कारबाही गर्ने बताउदै यो घटनाको बारेमा आफुले बिस्तृत जानकारी लिन बाँकी रहेको बताए । अहिले चलचित्र सेन्सरसंग सम्बन्धित बिषयहरु सह-सचिब स्तरमा हेरीने भएको भन्दै आफुले सह-सचिबहरुसंग कुराकानी गरेर मात्र यसबारेमा थप जानकारी दिन सक्ने बताए ।
