सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई यस पटक पनि उपेक्षा गरेको छ । चलचित्र विकास बोर्डको स्वायत्तताको कुरा उठिरहे पनि सरकारले बोर्डले माग गरेको कुनै पनि शिर्षकमा बजेट बिनियोजन नगरेर पछि स्वायत्तता दिन सरकार तयार नभएको संकेत गरेको छ ।
चलचित्र विकास बोर्डले विदेशी चलचित्रबाट लिने गरेको विकास शुल्क नै उसको बजेट हो । त्यसो त बोर्डका अध्यक्ष गणेश भण्डारीले आफु बोर्डमा नियुक्त भए लगत्तै कर उठाउने काम सरकारको भएका कारण सरकारलाई नै कर उठाउन र चलचित्र विकास बोर्डलाई निश्चित बजेट छुट्याउन माग गरेका थिए । पछिल्लो समय चलचित्र विकास बोर्डले चलचित्रसंग सम्बन्धित बिभिन्न संस्थाहरुसंग छलफल गरेर बिभिन्न शिर्षकमा मागेको १६ करोड ६५ लाखको बजेटमा सरकार चुपचाप रहेको छ ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री अग्नी सापकोटाले आफु चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्तता दिन तयार रहेको तथा चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागी सरकार तयार रहेको भन्ने अभिब्यक्ति विकास बोर्डको बार्षिक उत्सब कार्यक्रममा दिएका थिए । यसकारण पनि चलचित्र विकास बोर्डले मागेको उक्त रकम सरकारले छुट्याउने आशा धेरैले गरेका थिए । इतिहास रच्दै सरकारले पहिलो पटक नेपाली चलचित्रका लागि स्पष्ट किटान गरेर बजेट विनियोजन गर्दैछ भनेर उत्साही भएका चलचित्रकर्मीहरु यो घोषणा पछि केही निराश देखिएका छन् ।
तर एउटा भने खुसिको खबर छ । २०६५ सालमा चलचित्र पत्रकार संघले पोखरामा चलचित्र महोत्सव गर्दै पोखरालाई चलचित्र नगरीको घोषणा गरेको थियो । अब त्यो अबधारणले पूर्णता पाउने भएको छ । सरकारले बजेटमा नै उल्लेख गदै पोखरालाई चलचित्र नगरीका रुपमा विकास गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री भरत मोहन अधिकारीले उक्त कुरा उल्लेख गरेको विकास बोर्डका प्रबक्ता बिजय बस्नेतले जनाएका छन् ।
त्यसो त चलचित्र विकास बोर्डले बिभिन्न स्थानमा बनाउने भनेको सुटिङ स्टुडियोको निर्माण कार्य बजेटमा नै सम्बोधन भएर आउने विकास बोर्डका अध्यक्ष गणेश भण्डारीले बताउदै आएका थिए । तर सरकार यस बिषयमा पनि मौन बसे पछि विकास बोर्डले अगाडी सारेको स्टुडियो निर्माणको कार्य अब कसरी अगाडी बढ्छ भन्नेमा सबैको चासो बढेको छ ।
सरकारले यसरी चलचित्र क्षेत्रका नाममा कुनै पनि बजेट बिनियोजन नगरेपछि बोर्डका पदाधिकारीहरुले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री अग्नी सापकोटालाई भेटेर दिएको दवाव खेर गएको छ । बोर्डका पदाधिकारीहरुले फिल्म स्टुडियो निर्माण, काठमाडौमा चलचित्र एकेडेमी निर्माण, पूर्वाधार निर्माणको सुदृढीकरण, प्रविधिमा लगानी, चलचित्र कर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागी बिभिन्न कार्यक्रमहरु सहित बिभिन्न कार्यहरु गर्नका लागी बजेट माग गरेका थिए ।
यस्तै चलचित्र विकास बोर्डले बिगत ४ बर्ष देखि बढ्न नसकेको बिदेशि चलचित्रको विकास शुल्क बढाउन पनि माग गरेको थियो । बिगत केही वर्ष देखि १५ प्रतिशत विकास शुल्क लिदै आएकोमा यस पटक बाट भारी बृद्धि गरी ३५ प्रतिशत बनाउन विकास बोर्डले प्रस्ताब गरेको थियो । तर सरकारले यस प्रस्ताबमा पनि कुनै निर्णय गरेको छैन ।
चलचित्र विकास बोर्डका प्रबत्ता बिजय बस्नेतले दिएको जानकारी अनुसार बजेटले कुनै पनि बिषयमा सम्बोधन गरेन । तर चलचित्र हलहरुले आफ्नो हलको दैनिक टिकट बिक्रिको बिवरण बिक्रि खातामा उल्लेख गरी दैनिक रुपमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ भने चलचित्र हलहरुले चलचित्र प्रदर्शन सम्बन्धी विवरण साप्ताहिक रुपमा काठमाडौ बाहिर सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा तथा काठमाडौ उपत्यकाको हकमा चलचित्र विकास बोर्डमा बुझाउनु पर्नेछ । यता सार्वजनिक बिदा परेका दिनको बिहान ८ बजेको शो मा चलचित्र प्रदर्शन गर्दा विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइने छ ।
