नेपालका जुनसुकै हलले पनि आफ्नो प्रदर्शन समयको ३५ प्रतिशत नेपाली चलचित्र चलाउने प्रस्तावमा सहमति जुट्न सकेन । आज चलचित्र क्षेत्रका सम्बन्धित बिभिन्न निकायहरुसंग बिकाश बोर्डले राखेको छलफल कार्यक्रममा उक्त निर्णय प्रति असन्तुष्टी जनाउदै चलचित्र संघ पुगेन । नेपाली चलचित्रले बजार नपाएको गुनासाहरु चलिरहँदा बिदेशी चलचित्र मात्र चलाउने मल्टी कमप्लेक्स हलहरुमा नेपाली चलचित्र चलाउन यस्तो प्रस्ताब अघि सारेको स्रोतले जनाएको छ । यो प्रस्ताव पारित भए अब हरेक हलहरुले एक वर्षमा कम्तीमा १२७ दिन नेपाली चलचित्र अनिवार्य प्रदर्शन गर्नु पर्नेछ ।
बोर्डले उक्त प्रस्ताब गरे पनि सबैको सहमतीका आधारमा निर्णय गर्ने बताउदै छलफल आयोजना गरेको बोर्डका अध्यक्ष गणेश भण्डारीले जनाएका छन् । तर आजको छलफलमा आन्तरिक तयारी नपुगेको भन्दै चलचित्र संघ नगए पछि उसको असन्तुष्टि सार्वजनीक भएको छ । चलचित्र संघले समय सिमा तोकिनु हुदैन भन्ने माग राखेको बताउदै अध्यक्ष भण्डारीले यो प्रस्तावमा चलचित्र संघ असन्तुष्ट रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार साझा सहमती खोज्नका लागी नयाँ बिकल्पको खोजी गर्ने बारेमा पनि कुराकानी भै रहेको छ ।
भण्डारीका अनुसार अब बिहीबार सरोकार वालासंग छलफल गरेर एउटा निर्णय लिइनेछ । चलचित्र प्रदर्शकहरुको छाता संस्था नै यो प्रस्तावमा असन्तुष्ट भएको र संघले आफु अन्य जुन कुनै बिकल्पमा छलफल गर्न तयार रहेको बताएका कारण मध्यमार्गी बिकल्पको खोजी भै रहेको अध्यक्ष भण्डारीले जनाएका छन् । चलचित्र संघले सिमा तोकिन नहुने भन्दै उक्त प्रस्ताव उपर असन्तुस्टी ब्यक्त गरेको छ । ब्यापार स्वतन्त्र रुपमा सरोकार वालाको रुचिका आधारमा गर्न पाउनु पर्ने संघको भनाई छ ।
यस्तै आज नै चलचित्र सेन्सर बोर्डको नेतृत्व चलचित्रकर्मीले नै गर्न पाउनु पर्ने बारेको प्रस्ताबमा पनि सहमति जुटन सकेको छैन । यो प्रस्तावमा चलचित्रकर्मीहरु सहमत देखिए पनि कर्मचारीहरुको असहमतीका कारण निर्णय लिन नसकेको अध्यक्ष भण्डारीले जनाएका छन् । अध्यक्ष भण्डारीका भने, 'कर्मचारीहरु आफै नेतृत्व लिन चाहन्छन् तर हामी भने कुमालेले नै माटाका भाडा बनाउन पाउनु पर्दछ भन्ने पक्षमा छौ ।' यसमा आज सहमती नजुटेका कारण बिकल्पको रुपमा सहसचिब वा चलचित्रकर्मी भन्ने दुई वटै शब्द राख्ने भन्नेमा पनि छलफल भएको थियो । तर यो बिकल्पमा पनि सहमति नजुटेका कारण बिहीबारको छलफलमा नै दुबै बिषयमा सहमती खोजीने अध्यक्ष भण्डारीले जनाएका छन् ।
