चलचित्रकर्मीहरूले चर्को स्वरमा चलचित्रलाई औधोगिक मान्यता प्रदान गरिनु पर्ने आवाज उठाइरहेका बेला बरिष्ठ अभिनेता, चलचित्र निर्देशक निर शाहले भने चलचित्रले एक किसिमको उद्योगको मान्यता प्राप्त गरिसकेको जनाउदै बरु कुन किसिमको उद्योग बनाउने भन्नेमा छलफल र बहस जरुरि रहेको बताएका छन् ।
शाहले यदि चलचित्र उद्योग उद्योग नभए नेपालका कुनै पनि उद्योग उद्योग नहुने जनाएका छन् । उनले समस्या परको नभएर आफुहरु भित्रकै रहेको भन्दै उनले औधोगिक मान्यता हैन कस्तो उद्योग भन्नेमा बहस गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरेका छन् । नबुझेका कुरालाई बुझेझै गरेर प्रस्तुत हुने चलचित्रकर्मीहरुको बानिले यो समस्या आएको भन्दै शाहले नबुझिकन औधोगीक मान्यताको माग गरेको बताएका छन् ।
शुक्रबार चलचित्र विकास बोर्ड र एबिसी टेलिभिजनको आयोजना भएको नेपाली चलचित्र क्षेत्रको औद्योगिक मान्यता: चुनौती र सम्भावनाहरु बिषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै शाहले यस्तो बताएका हुन् । सोही कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग बाणिज्य महासंघका सदस्य तथा चलचित्रकर्मी अशोक शर्माले सरकारले चलचित्रलाई सेवा मुलक उद्योगको रुपमा चित्रण गरेको बताउदै यसलाई उत्पादन मुलक उद्योगको मान्यता दिन आफुहरुले माग गरेको बताएका छन् ।
सोही कार्यक्रममा बोल्दै निर्माता संघका अध्यक्ष राजकुमार राईले सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दा यो क्षेत्र अस्ताएर जाने अवस्थामा आएको जनाए । निर्माण पक्षमा रहनेहरु चलचित्र क्षेत्र प्रति उत्तरदायी भए पनि राज्यको उच्च निकायमा रहनेहरु यसमा बढी जिम्मेबार हुनु पर्ने उनको भनाई छ । उनले चलचित्र क्षेत्रलाई औधोगिक मान्यता जरुरी उल्लेख गरेका छन् । चलचित्रकर्मीहरुका बिभिन्न टिका टिप्पणी सुनेका सञ्चार मन्त्री पोष्ट बहादुर बोगटीले भने चलचित्रकर्मी ठोस अवधारणाका साथ आए सरकारले तत्काल औधोगिक मान्यता दिन पहल थाल्ने बताएका छन् । उनले चलचित्र निती नै अस्पष्ट भएका कारण केही असहज भए पनि निती परिवर्तन गरेर पनि मान्यता दिन आफु तयार रहेको बताएका छन् । चलचित्र क्षेत्रको स्वायत्तता प्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाई छ ।
यस्तै अर्थमन्त्रालयका सचिब योगेन्द्र झाले चलचित्र क्षेत्रका लागी राज्यको तर्फबाट चलचित्र बिकाश बोर्ड रहेको हुँदा बोर्डले संयोजन गरेर अगाडी बढ्न सक्नु पर्ने जनाएका छन् । चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष गणेश भण्डारीले नेपाली चलचित्र क्षेत्रको औद्योगिक मान्यता: चुनौती र सम्भावनाहरुको बिषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । चलचित्र क्षेत्र किन उद्योग हुन सक्छ भन्ने बारेमा बोर्डको अवधारण प्रस्तुत गर्दै भण्डारीले चलचित्र निर्माणमा पुँजीको भुमिका महत्वपूर्ण रहने उल्लेख गरे । त्यसो त कम्पनि दर्ता गरेर राज्यलाई कर बुझाउदै कलाकार तथा प्राबिधिकको लागी निश्चित रकम पारिश्रमिक दिएर काम गरिने हुँदा यो क्षेत्रले औधोगिक मान्यता पाउनु पर्ने उनको भनाई छ ।
यस्तै कार्यपत्रमा ऐनमा चलचित्र सम्बन्धी ब्यबस्था के छ भन्ने बारेमा लेख्दै अध्यक्षले सरकारले चलचित्रलाई सेवा उद्योग भित्र राखेको जनाएका छन् । चलचित्र उद्योगको स्थिर पूँजी नहुने ठानेर सरकारले स्पष्टसँग चलचित्रलाई उद्योगको मान्यता नदिएको हुन सक्ने उनको भनाई छ । नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगका रुपमा विकसित गर्न किन आवश्यक भएको भन्ने कुरा उल्लेख गर्दै अध्यक्ष भण्डारीले चलचित्रले उद्योगको मान्यता पाएमा चलचित्रकर्मीहरुलाई राज्यले दिने कर छुट लगायतको सुबिधा उपलबध हुने जनाएका छन् । नेपाली चलचित्र क्षेत्र मात्रै नभएर देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रकै विकासका हिसावले पनि चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगका रुपमा विकसित गर्नुपर्ने आवश्यकता भण्डारीको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । कार्यक्रममा बोल्ने चलचित्रकर्मीहरुको भनाई तल उल्लेख गरिएको छ ।
निर्देशक तुलसी घिमिरेले चलचित्र क्षेत्रलाई औधोगिक मान्यता नदिने हो भने भोली गएर नेपाली चलचित्र पनि थियो भन्ने स्थिति सृजना हुन सक्ने बताए । चलचित्र संघका महासचिब प्रदिप उदयले सुनको मुल्य बढेको बढ्यै हुँदा पनि कलाकारको मुल्य घटेको घट्यै छ भन्दै व्यङ्ग्यात्मक रुपमा सरकारलाई प्रहार गरे । उनले चाडै नै सहि निर्णय गर्न नसक्दा निती निर्माण गर्ने ठाँउमा रहनेहरुका कारण यो क्षेत्रको अन्त्य हुन सक्ने उल्लेख गरे ।
बिकास बोर्डका सल्लहाकार समेत रहेका निर्माता युवराज लामाले चलचित्रकर्मीहरुले आयकर बुझाउदा समेत सरकारले कलाकारलाई बेवास्ता गरेको बताए । उनले चलचित्र निती ऐन निर्धारण गर्न सके त्यसले धेरै कुरा निर्धारण गर्ने बताएका छन् । निर्माता, निर्देशक, कलाकार आकाश अधिकारीले एक सय एघार वर्ष जेठो हलिउड र ६० वर्ष जेठो बलिउड चलचित्र उद्योगसंग नेपाली चलचित्रले प्रतिस्पर्धा गरीरहेको अवस्थामा सरकारले औधोगीक मान्यता दिए प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुने बताएका छन् । उनले आफुहरु उद्योगको हकदार भए पनि राज्यले अधिकार नदिएको आरोप लगाएका छन् ।
निर्माता तथा द्धन्द्ध निर्देशक राजेन्द्र खड्गीले आफुहरुको भविष्य अन्यौलमा रहेको भन्दै भविष्यको चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । चलचित्र क्षेत्रमा लाग्नेहरुको भविष्य सुनिश्चित गर्न उनले सरकार समक्ष माग समेत गरेका छन् । निर्माता जेनी कुवँरले सरकारलाई जती समस्या सुनाए पनि त्यसको समाधान नहुने बताईन् । उनले राज्यले चलचित्रको लागी केही गर्न नसककेको उल्लेख गरीन् । निर्माता नवल खड्काले औधोगिक मानयताको कुरा बासघारीमा ढुङ्गा हने जस्तै भएको बताएका छन् । उनले यो कुरा अन्धाले हात्ति छामे जस्तै भएको बताएका छन् ।
प्राबिधिक संघका अध्यक्ष सन्तु तामाङले यो क्षेत्रमा ५० औ वर्षसम्म काम गर्दा पनि भविश्य सुनिश्चित नभएको बताए । उनले कलाकार र प्राबिधिकहरुको भविश्य के हो भन्ने प्रश्न सरकार सामु तेर्साएका छन् । सरकारले कलाकारको सञ्चय कोषको ब्यवस्था गर्नु पर्ने बताउदै नायिका अरुणिमा लम्सालले आफु नायिका भएर सरकारलाई आय कर बुझाए पनि आफ्नो कमाईलाई बैंकले मान्यता नदिएको बताईन् । घर किन्ने बेलामा रिण लिन बैंक पुग्दा बैंकले आफुलाई नपत्याएको उल्लेख गरेकी छन् । यदि यो क्षेत्र उद्योग हुन्थ्यो भने आफुले त्यस्तो समस्या भोग्न नपर्ने उनको भनाई थियो ।
