चलचित्र विकास बोर्डको स्थापना कालदेखि अहिले सम्म चलिआएको चलचित्र ऐन परिवर्तन हुने सम्भावना निकै बलियो बनेको छ । चलचित्र ऐन परिवर्तन गर्नका लागि बोर्डले सो ऐन सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । बिहिवार सुचना तथा सञ्चार मन्त्री पोष्ट बहादुर बोगटीले चलचित्र विकास बोर्डबाट आएको सो ऐनको ड्राफ्ट पास गरेर कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष गणेश भण्डारीले निकै पहल गरेपछि मात्र सञ्चार मन्त्रालयले सो ऐनलाई पास गरेको बताए । सञ्चार मन्त्रालयले पास गरेको सो ऐन ड्राफ्टलाई कानुन मन्त्रालयले करिब एक साता भित्रमा कानुनी ढाँचा मिलाएर पठाए पछि चलचित्रको विकासका लागि विकास बोर्डले कानुनी मान्यता पाउने छ । यसरी कानुनी मान्यता पाए पछि पहिलो कामको थालनी स्वरूप बोर्डले सम्बृद उधोगको अभ्यास गर्ने भएको छ ।
नेपाली चलचित्रको विकासका लागि दिलो ज्यान दिएर लाग्ने प्रतिबद्वता व्यक्त गरेका बोर्डका अध्यक्ष भण्डारीले ऐन आएपछि चलचित्र क्षेत्र स्वायत्त हुने र उधोगको बिकास कार्य अगाडी बढ्न सक्ने बताए । नेपाली चलचित्रको पक्षमा सरकारको एकपक्षिय निती रहँदै आएकोले सो निती परिवर्तन गर्न बोर्डले बिशेष कदम चालेको हो ।