देशमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा डा. बाबुराम भट्टराई आउँदा हरेक जनता र समाजका हरेक क्षेत्रका व्यक्तिहरूमा आशाका किरणहरू पलाएका छन् । सबै जनताले उनले अब केहि गर्लान् कि भन्ने आश राखेका छन् तर प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुने बित्तिकै चलचित्र क्षेत्रलाई ठूलो झट्का लागेको छ ।
चलचित्र क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो निकाय चलचित्र विकास बोर्ड सरकारी मातहतमा सञ्चालित छ । नयाँ सरकार परिवर्तनसँगै बोर्डका सदस्यहरू पनि परिवर्तन हुनुपर्ने बाध्यता छ । छिन छिनमा सरकार परिवर्तनसँगै विकास बोर्डका सदस्यहरू पनि छिन छिनमा परिवर्तन हुँदैछन् । एउटा राम्रो व्यक्ति बोर्डमा आउँछ र केहि गर्न खोज्दा खोज्दै उ बाध्य भएर राजिनामा दिनु पर्छ । यस्तै भएको छ अहिले पनि बोर्डमा ।
देशका प्रधानमन्त्री माओवादीका हुन् भने विकास बोर्डका अध्यक्ष पनि माओवादीकै सिफारिसमा आएका व्यक्ति हुन् । यस अघि प्रधानमन्त्री एमालेका थिए तर सुचना तथा सञ्चारमन्त्री माओवादीका भएका कारण बोर्डको अध्यक्ष पदमा गणेश भण्डारीलाई नियुक्त गरेको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री माओवादीका भए पनि सुचना तथा सञ्चारमन्त्री जन अधिकार फोरमको हुने सम्भावना रहेकाले बोर्डको अध्यक्ष पदबाट भण्डारीले राजिनामा दिनु पर्ने भएको छ ।
चलचित्र उधोगले भण्डारी माथि निकै ठूलो आश राखेको थियो तर सरकार परिवर्तन भएपछि चलचित्रकर्मीका आशाहरू निरशामा बदलिएका छन् । हुनत अब आउने अध्यक्षले पनि चलचित्र क्षेत्रका लागि राम्रै काम नगर्लान भन्न सकिंदैन् । तर पनि भण्डारीले यो छोटो समयमा जे जति काम गर्ने प्रयास गरे ति काम अधुरै रहन सक्ने चलचित्रकर्मीको अनुमान छ । हुनत भण्डारीले बोर्डमा आफू नरहेपनि बाहिरबाट उधोगका लागि सक्दो सहयोग गर्ने बताएका छन् तर अधिकार नै नभए पछि गर्न के नै सकिएला र ?
चलचित्र बिकास बोर्डमा मात्र हैन सेन्सर बोर्डका पदाधिकारीहरूको पनि अवस्था उहि नै हो । सेन्सर बोर्डका सदस्यहरू पनि माओवादीकै सिफारिसमा आएका थिए । अब उनीहरूलाई पनि सरकारले हट्न भने बाध्ये भएर छोड्नु पर्ने अवस्था छ । यदि सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालय माओवादीको हातमा आए बोर्डबाट भण्डारीले राजिनामा दिनुपर्ने छैन । अन्यथा उनले अघि सारेका कार्य योजनामा अरू नै व्यक्ति आएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । आशा गरौं यदि भण्डारीले राजिनामा दिनुपर्ने अवस्था आएमा उनको ठाउँमा भण्डारी जस्तै चलचित्रप्रेमी अध्यक्ष आउनेछन् र चलचित्रको मुहार फेर्न सहयोग पुर्याउने छन् ।
