नेपाली चलचित्रको ब्यापार बृद्धि गर्ने योजना अनुरुप सात बुदे सम्झौता तयार भएपनि अन्तत: ६ बुदामा चलचित्र निर्माता संघ र प्रदर्शकहरुको संस्था चलचित्र संघ बीच सहमति भएको छ ।
निर्माता संघको तर्फबाट उपाध्यक्ष आकाश अधिकारी र चलचित्र संघको तर्फबाट उपाध्यक्ष बीरेन्द्र नारायण श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित एक कार्यदलले नेपाली सिनेमाको ब्यापारलाई चुस्त दुरुस्त राख्ने योजना अनुरुप उक्त बुँदामा दुई पक्ष सहमति गरेको हो । तर सहमति भएका ती बुदाहरुमा भोली शुक्रबार मात्र हस्ताक्षर हुने र केही दिनमा निर्णयको औपचारिक जानकारी दिईने संयोजक आकाश अधिकारीले जानकारी दिए ।
छ बुँदे सहमतिमा यस अघि स्थानिय स्तरमा सम्बन्धीत सिनेमा हलले गर्ने पब्लिसिटी खर्चलाई अब देखि निर्माताहरुले बेहोर्नु नपर्ने उल्लेख गरिएको छ तर सेन्टर पब्लिसिटीको खर्च भने निर्माता आफैले ब्यहोर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै उक्त सहमतिमा शनिबार बाहेक कुनै पनि हलले मर्निङ शो गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ । जस अनुरुप साताको ६ दिनको बिजनेसलाई दुई शोको होल्डओभरको रुपमा काउन्ट गरिने छ भने शनिबारको बिजनेसलाई तीन शोको होल्ड ओभरको रुपमा काउन्ट गरिने छ ।
माथिका उक्त दुई बुदे सहमतिलाई यस अघि चलचित्र बिकास बोर्डले निर्माता संघ समक्ष गरेको प्रस्ताव अनुरुप फाईनल डिसिजन गरिएको हो । यस्तै मनोमानी ढङ्गले जुनसुकै ब्यक्ति वितरक भैरहेको कुरालाई पनि पूर्ण रुपमा बन्देज लगाउने योजना अनुरुप लाईसन्स प्राप्त वितरक हुनुपर्ने सर्त उक्त ६ बुदे सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै फिल्म रिलिज गर्दा वितरकले सम्बन्धीत प्रदर्शकहरुसंग लिखित सहमति गर्नुपर्ने छ ।
त्यसैगरी सहमतिका अन्य बुदामा चलचित्र निर्माता संघ र चलचित्र संघमा दर्ता नगरिएका सिनेमा रिलिज गर्न पाईने छैन । त्यस्तै बक्स अफिस स्थापनाका लागि सहयोग पुर्याउने उद्देश्य अनुरुप फिल्म रिलिज भएको सात दिन भित्र दुई पक्ष हरहिसाव फर्च्यूट हुनु पर्ने र निर्माताको ब्यानरमा ट्याक्स क्लियरेन्स लेटर सम्बन्धीत सिनेमा हलले दिनु पर्ने छ । तर सर्भरका लागि खर्च हुने भर्चूअल प्रिन्ट कस्ट (VPC) मा भने दुई पक्ष सहमति हुन नसकेको निर्देशक समेत रहेका अधिकारीले जानकारी दिए ।
हाल फिल्म रिलिज गर्दा सर्भरका लागि तिरिने VPC अर्न्तगत निर्माताहरुको शेयरबाट मात्र कर काटिने गरेको छ । जुन खर्च चलचित्र संघ र निर्माताहरुको संयूक्त ग्रसबाट काट्नु पर्ने प्रस्ताव निर्माता संघको थियो । यस्तै तत्काल क्यू सिस्टम खारेजीको बिषयमा पनि सहमति हुन नसकेको बताईएको छ । क्यू सिस्टम खारेजका लागि विकास बोर्ड, निर्माता संघ र चलचित्र संघ बीच औपारिक बार्ता भएको खण्डमा मात्र सम्भव हुने बताइएको छ ।
