राजनीतिक दलको कार्यकर्तालाई जागिर दिने संस्था भनिन्छ, चलचित्र विकास बोर्ड । कुनै पार्टी सरकारमा गयो भने त्यस पार्टीमा आबद्ध फिल्मकर्मीलाई बोर्ड अध्यक्ष वा सदस्य टिका लगाएर दिने चलन छ । तालुकवाला निकाय सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले बोर्ड अध्यक्षका लागि आवेदन खुल्ला त गर्छ तर त्यो सिर्फ देखाउनलाई । अन्तिममा पार्टीलाई गुन लगाएका मात्रै बोर्डमा पुग्छन् ।

यतिबेला बोर्ड अध्यक्षको कुर्सीमा भुवन केसी छन् । फिल्म क्षेत्रको नाडी छामेका उनीबाट धेरै अपेक्षा राखिएको छ । तर, बोर्डमा नियुक्त भएयताका उनका गतिविधि र क्रियाकलाप हेर्दा विवादबाहेक अरु केही उपलब्धि देखिन्न । यद्यपि, कार्यकाल अझै लामो रहेकाले आशा गर्ने ठाउँ भने जीवित छ । कांग्रेस सत्तामा रहँदा उनी एमाले छाडेर बोर्ड अध्यक्ष बन्न नेपाली कांग्रेस भित्रिएका थिए ।

संघीय निर्वाचनमा कांग्रेसले राम्रो सिट संख्या जित्दै सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो । फेरि नेपाली कांग्रेस नै सत्तामा पुग्ने र बोर्डको काम गर्न सहज हुने विश्वास भुवनलाई थियो । तर, रातारात राजनीतिमा उथलपुथल आयो । कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरियो भने माओवादीले सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी पायो । सम्भवतः बोर्डको तालुकवाला निकाय सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय माओवादीले नै पाउनेछ ।

आफू कांग्रेस कार्यकर्ता भएकाले सत्तामा कांग्रेस नै रहिरहेको भए भुवनलाई काम गर्न धेरै सहज हुने थियो । किनकि, बोर्ड स्वयत्त संस्था होइन । सास फेर्न पनि सूचना मन्त्रालयको अनुमति चाहिन्छ । दिनहुँ फाइल बोकेर मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवको पाउ पुज्नु बोर्ड अध्यक्षको ‘ड्यूटी’ नै हो । त्यसैले आफूलाई नियुक्त गरेको पार्टी सत्ताबाट बाहिरिँदा भुवनलाई अबका दिन चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।

सरकारमा भाग लिएको एमाले वा प्रधानमन्त्री पाएको माओवादीमध्ये जसले सूचना मन्त्रालय पाए पनि अध्यक्ष केसीलाई कांग्रेसको कार्यकर्ताको नजरले हेर्नेछन् । यो हुँदा बोर्डले केही काम गर्न खोज्दा मन्त्रालयले अंकुश लगाउन सक्छ र भुवनलाई कामकाजमा विभिन्न बाधा खडा गर्न सक्छ । यो स्थितिमा पूर्व बोर्ड अध्यक्ष निकिता पौडेलको जस्तै नियति भुवनको नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।

बोर्डले एक हप्ता अगाडि सेन्सर सिफारिस लिनुपर्ने, ११ बजेपछि फिल्म चलाउन नपाइने भन्ने निर्णय संशोधन गर्नुमा नेपाल चलचित्र संघले घोषणा गरेको आन्दोलनका कार्यक्रमको दबाबले भन्दा पनि सरकार परिवर्तनको असरलाई कतिपयले मानेका छन् । नभए भुवन आफ्नो निर्णयमा टसमस हुने व्यक्ति होइन । अब सूचना मन्त्रालयले अध्यक्ष केसीलाई कुन रुपले लिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।